सरकार ने सोशल मीडिया की इन खबरों का खंडन किया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक नया केंद्रशासित प्रदेश बनाया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने लोगों से यह अपील भी की है कि वे आधिकारिक स्रोतों की सूचना पर ही भरोसा करें किसी भी सूचना को साझा करने से पहले उसकी पुष्टि कर लें।