सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 10 सितम्बर से पहले सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किये गये उपायों की रिपोर्ट उसे भेजें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चन्द्र ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखा है। उनसे कहा गया है कि वह प्रत्येक क्षेत्र और जिले में अधिक भीड़ वाले अस्पतालों की पहचान करें और वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्यरत चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्ति करें। उन्हें सुरक्षा उपायों का आकलन और उसमें सुधार करने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य और पुलिस अधिकारियों के परामर्श से सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश भी दिया गया है।
राज्यों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों का लगाया जाना और उनके ठीक से काम करना सुनिश्चित करें। उनसे अस्पतालों में कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मियों और संविदा कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की भी सख्ती से जांच करने के लिए भी कहा गया है।
