सरकार ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रमुख खाद्य तेल शोधन और प्रसंस्करण इकाइयों का व्यापक निरीक्षण कराया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य तेलों पर हाल में आयात शुल्क में की गई कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच सके।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि जिन इकाइयों का निरीक्षण किया गया है, उनमें कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल का आयात करने वाली इकाइयां शामिल हैं।
सरकार ने खाद्य तेल की कीमतों में तेजी को रोकने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं। कच्चे खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम करना इसी दिशा में उठाया गया कदम है।
