सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट का आज शुभारंभ किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की थी और इसका उद्देश्य पांच वर्षों में देश की शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि सरकार ने इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में सवा लाख इंटर्नशिप देने का का है। इस योजना का कार्यान्वयन ऑनलाइन पोर्टल पी एम इंटर्नशिप डॉट एम सी ए डॉट जी ओ वी डॉट इन के माध्यम से किया जाएगा।
उम्मीदवार इस महीने की 12 से 25 तारीख तक इस पोर्टल पर इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप की अवधि बारह महीने की होगी। पायलट प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष कंपनियों का चयन उनके पिछले तीन वर्षों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय की औसत के आधार पर किया गया है। इस योजना में कंपनियों की साझेदारी स्वैच्छिक हैं। इसके अलावा कारपोरेट कार्य मंत्रालय की मंजूरी से कोई अन्य कंपनी, बैंक या वित्तीय संस्थान भी इस योजना में शामिल हो सकता है।
सूत्रों ने कहा कि 21 से 24 वर्ष की उम्र के ऐसे युवा जो कहीं पूर्णकालिक कार्य और किसी शिक्षण संस्थान में नियमित पाठ्यक्रम में पंजीकृत नहीं हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इंटर्नशिप करने वालों को प्रतिमाह पांच हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें से साढ़े चार हजार रुपये सरकार तथा पांच सौ रुपये कंपनी देगी। इसके अतिरिक्त कारपोरेट कार्य मंत्रालय इंटर्नशिप करने वाले प्रत्येक युवा को छह हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि भी प्रदान करेगा।
