सरकार ने घरों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं को निर्बाध ईंधन आपूर्ति का आश्वासन दिया है। रिफाइनरियों में घरेलू एलपीजी उत्पादन में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर वितरण के लिए राज्य सरकारों को व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। सुश्री सुजाता ने बताया कि घरेलू पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी की आपूर्ति बिना किसी कटौती के सुनिश्चित की जा रही है। सभी खुदरा विक्रेताओं को ईंधन वितरण के दौरान दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है और किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने घोषणा की कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित आपूर्ति के अलावा 48 हजार किलोलीटर केरोसिन का आवंटन किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जिला स्तर पर केरोसिन के वितरण के लिए स्थानों की पहचान करने को कहा गया है।
इस बीच, एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल पर ध्यान दिया जा रहा है। कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगारेनी कोलियरीज को छोटे, मध्यम और अन्य उपभोक्ताओं में वितरण के लिए राज्यों को अधिक मात्रा में कोयला आवंटित करने का आदेश जारी किया है। केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक महीने के लिए होटल और रेस्टोरेंट में केरोसिन और कोयले के वैकल्पिक उपयोग की सलाह दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेज़ेशकियन से बात की और ईरान सहित क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर भारत की प्राथमिकता पर बल दिया।
ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए।
