सरकार ने कहा है कि उसने बांग्लादेश में अधिकारियों के साथ सभी ज़रूरी अवसरों पर, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षा का मामला लगातार उठाया है। इन अवसरों में उच्चतम स्तर भी शामिल हैं। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि यह मुद्दा पिछले साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के साथ अपनी बैठक के दौरान और पिछले साल फरवरी में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन के साथ अपनी बैठक के दौरान उठाया था। उन्होंने कहा कि सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित खबरों पर नज़र रख रही है। श्री सिंह ने कहा कि धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों सहित बांग्लादेश के सभी नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और कल्याण की रक्षा करना बांग्लादेश सरकार की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के तौर पर भारत और बांग्लादेश गहरे ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक संबंध साझा करते हैं।
श्री सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंध लोगों और विकास पर केंद्रित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संस्थागत द्विपक्षीय तंत्र के तहत कई आदान-प्रदान और बैठकें होती रही हैं। श्री सिंह ने बताया कि एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन सभी संबंधित मुलाकातों में अंतरिम सरकार को बताया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों पर असर डालने वाले घटनाक्रमों पर नज़र रख रही है और उनकी रक्षा के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा रही है।
