सरकार ने ओडीशा, पंजाब और आन्ध्रप्रदेश में चार नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत चार हजार पांच सौ 94 करोड रुपये है। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए मजबूत तंत्र तैयार कर रही है। उन्होंने कहा पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण में छह गुना तेजी आई है और निर्यात आठ गुना बढा है।
श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में मोबाइल उत्पादन इकाइयां दो से बढकर तीन सौ से अधिक हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन का निर्यात एक सौ 27 गुना बढकर दो लाख करोड रुपये तक पहुंच गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि चिप डिजाइन तैयार करने के लिए सरकार कई घरेलू कंपनियों स्टार्टअप तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों को सहायता दे रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने घोषणा की कि सेमीकॉन इंडिया – 2025 अगले महीने की दो तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जायेगा जिसमें मलेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया साझेदार के रूप में भाग लेगें।
श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंत कुंज तक वन-बी चरण को भी मंजूरी दे दी है जिस पर पांच हजार आठ सौ एक करोड रुपये से अधिक की लागत आयेगी। उन्होंने बताया कि इस चरण में कुल बारह स्टेशन तैयार किये जायेंगे और यह काम पांच वर्षों में पूरा हो जायेगा।
बाइट–अश्विनी वैष्णव
सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि सरकार ने टैटो-टू जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दे दी है जिसकी क्षमता सात सौ मेगावाट होगी। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के योमी जिले में बनने वाली यह परियोजना छह वर्षों में पूरी हो जायेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र को बिजली का मजबूत श्रोत मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को बढावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत की जीवाश्म ईंधन की क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक पहुंच गई है जो एक महान उपलब्धि है।
