सरकार ने आज दिव्‍यांगजनों के लिए केंद्र सरकार के आवास आवंटन में चार प्रतिशत के आरक्षण की घोषणा की है। यह निर्णय सार्वजनिक सेवाओं में समानता, सम्मान और पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। अपने एक बयान में उन्‍होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार के आवासों तक उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। यह पहल प्रत्येक नागरिक के सशक्तीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और एक समावेशी और सुलभ भारत की नींव को भी मजबूत बनाती है।