इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, जितिन प्रसाद ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने आईटी नियम 2021 के अंतर्गत, शिकायत पुनर्विचार समितियों ने एक मार्च, 2023 से 30 जून 2024 तक अपनी स्थापना के बाद से एक हजार 65 मामले दर्ज किए हैं। इसी अवधि के दौरान नौ सौ सैंतीस मामलों का निपटान भी किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम को फरवरी 2021 में अधिसूचित किया गया था।