विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक संस्थाओं को विद्यार्थियों से लिखित एंटी-रैगिंग अनुपालन लेकर 30 दिन के भीतर जमा करने को कहा है। संस्थानों से परिसर के भीतर रैगिंग-रोधी उपायों पर एक व्यापक रिपोर्ट देने भी मांगी गई है। आयोग ने कहा है कि निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। इनमें नाम सार्वजनिक करना, मान्यता वापस लेना और अनुदान की वापसी शामिल हैं।