विदेश मंत्रालय ने ओवरसीज मोबिलिटी (सुविधा और कल्याण) बिल, 2025 के मसौदे पर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस विधेयक में एक प्रवासी गतिशीलता एवं कल्याण परिषद की स्थापना का प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य नीति प्रबंधन के लिए मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है।
इसका उद्देश्य विदेशों में अवसरों को बढ़ावा देने और कमजोर वर्गों के संरक्षण एवं कल्याण हेतु एक नियामक ढाँचा स्थापित करने के बीच संतुलन बनाना है। यह विधेयक प्रवासन और गतिशीलता पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रशासन और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक सिस्टम का निर्माण करता है। मसौदा विधेयक के किसी भी पहलू पर टिप्पणियां और सुझाव 7 नवंबर तक विदेश मंत्रालय को भेजे जा सकते हैं।
