वित्तीय सेवा विभाग ने “एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक” के सिद्धांत पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित कर दिया है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण है। पूर्व में विलय के कारण इन बैंकों की कार्यकुशलता में सुधार को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने पिछले वर्ष नवंबर में विलय की नई योजना शुरू की थी। हितधारकों के साथ परामर्श के बाद 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यकुशलता में सुधार और लागत को तर्कसंगत बनाना है। इस समय 26 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं। विलय के बाद 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएंगे। इनकी 700 जिलों में 22 हजार से अधिक शाखाएँ होंगी। इसमें लगभग 92 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं।