विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने “ग्राम सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक से मानचित्रण- स्वामित्व योजना की सराहना करते हुए  इसे नागरिक-केंद्रित शासन का  वैश्विक मॉडल बताया है। नई दिल्ली में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि  यह पहल नागरिकों को भूमि का स्व-मानचित्रण करने में सक्षम बनाती है, जिससे पारंपरिक राजस्व प्रणालियों पर निर्भरता कम होती है।

डॉ. सिंह ने अमृत, स्मार्ट सिटी और नक्शा जैसे प्रमुख अभियानों के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के तकनीकी सहयोग की सराहना की। उन्होंने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के एकीकरण की घोषणा की। उन्होंने रूस और नाइजीरिया के साथ हुए समझौता ज्ञापनों की प्रगति और छह अन्य समझौतों का उल्लेख किया। श्री सिंह ने 2030 तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 से 10 सेंटीमीटर और वनों एवं बंजर भूमि के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्रण पूरा करने की योजना की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। श्री सिंह ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग की क्षमताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्यों के साथ एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने का भी आह्वान किया।