विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) -विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के तहत अधिकांश राज्यों को पिछले सात वर्षों के औसत आवंटन की तुलना में 17 हजार करोड़ रुपये अधिक आवंटित होने की संभावना है। इस अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लिया है। भारतीय स्टेट बैंक की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम से राज्यों को समग्र धन वितरण में सुधार होगा।
Site Admin | दिसम्बर 29, 2025 1:57 अपराह्न
विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम के तहत राज्यों को औसत से 17 हजार करोड़ रुपये अधिक आवंटन की संभावना
