केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सदन में विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) की गारंटी: विकसित भारत – ग्राम कल्याण विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में कल देर रात तक इस विधेयक पर चर्चा पूरी होने तक बैठक जारी रही।
नया अधिनियम बीस साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का स्थान लेगा। विधेयक का उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत की राष्ट्रीय भविष्य योजना के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। योजना के तहत श्रमिकों को दी जाने वाली राशि के लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत का योगदान देगी। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90 और 10 प्रतिशत का होगा।
राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता और मुआवजा देना जारी रखेगी। इस विधेयक में लेन-देन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, योजना और निगरानी के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, वास्तविक समय निर्धारण के लिए मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित डैशबोर्ड और साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणालियों का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत सभी कार्यों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना में शामिल किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय ढांचा तैयार होगा।
जल संबंधी कार्यों, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधित अवसंरचना और मौसम की विषम स्थिति के प्रभाव कम करने और आपदा तैयारियों के उद्देश्य से विशेष कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा को विषयगत प्राथमिकता दी जाएगी। इस दृष्टिकोण से देश भर में उत्पादक, संवहनीय, परिस्थिति अनुकूल और परिवर्तनकारी ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित होगा।
लोकसभा में विकसित भारत-जी राम जी विधेयक पेश करते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह विधेयक गांवों में विकास सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक में रोजगार के दिनों की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव है। श्री चौहान ने कहा कि यह विधेयक महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर, विकसित और निर्धनता मुक्त गांवों के निर्माण के दृष्टिकोण को पूरा करेगा।
चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद जय प्रकाश ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान जब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक संसद में पेश किया गया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने सभी दलों की सहमति और उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए विधेयक पारित किया था। उन्होंने खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी पर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार रोजगार गारंटी के लिए कानून लाई थी, लेकिन एनडीए सरकार ने एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने का कोई विधेयक पारित नहीं किया है।
भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने के लिए विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)-जी राम जी विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक रोजगार की वैधानिक गारंटी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक के जरिए भ्रष्टाचार किया। अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी चर्चा में भाग लिया।
