सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें झूठा आरोप लगाया गया है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का एक बड़ा हिस्से का उपयोग नहीं हो पाया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई के अनुसार यह दावा पूरी तरह से गलत है क्योंकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का अधिकांश हिस्सा वर्षों से उपयोग होता रहा है। इसके अलावा व्यय के विस्तृत रिकॉर्ड नियमित रूप से रखे जाते हैं। सरकार ने नागरिकों से सतर्क रहने और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे अपुष्ट दावों पर भरोसा न करने का आग्रह किया है।