कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान में पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में आज ने उन्‍होंने कहा कि पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमि वाले किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष छह हज़ार रुपये अंतरित किये जाते हैं। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 20 किश्तों के माध्यम से तीन लाख 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अंतरित किये गये है। उन्होंने बताया कि पीएम-किसान के अंतर्गत नए पंजीकरण के लिए अब 14 राज्यों में किसान पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।