छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने भी आज नई दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव से भेंटकर राज्य की विभिन्न जनजातीय विषयों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि राज्य में जनजातियों के संरक्षण और उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
श्री कश्यप ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा लगभग साढ़े छह लाख आदिवासी परिवारों से वर्ष 2014-15 से लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक की अवधि में 52.18 करोड़ की हानि हुई है। श्री कश्यप ने हानि की 75 प्रतिशत राशि लगभग 40 करोड़ रूपए की प्रति पूर्ति शीघ्र उपलब्ध कराने और लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की सुचारू व्यवस्था के लिए 200 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
