लोकसभा सचिवालय ने विपक्षी सांसदों के अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने की मांग वाले अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में कुछ कमियां पाई हैं। लोकसभा सूत्रों के अनुसार, नोटिस में विपक्षी दलों ने पिछले वर्ष फरवरी में हुई चार घटनाओं का जिक्र किया था और इसके आधार पर नियमों के अनुसार नोटिस को खारिज किया जा सकता था।
हालांकि, अध्यक्ष ओम बिरला ने सचिवालय को नोटिस में मौजूद कमियों को दूर करने और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आगे कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने नियमों के अनुसार मामले में त्वरित कार्रवाई का भी आदेश दिया है। सूत्रों ने बताया कि बजट सत्र के दूसरे चरण के शुरू होने के बाद नोटिस को सूचीबद्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संशोधित नोटिस प्राप्त होने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार इसकी जांच की जाएगी।
विपक्षी दलों ने कल श्री बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। यह नोटिस लोकसभा के महासचिव को सौंपा गया था। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और वामपंथी दलों सहित विपक्षी दलों के 118 सदस्यों ने महासचिव को सौंपे गए नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नैतिक आधार पर यह निर्णय लिया है कि जब तक विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक वे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे।
