लोकसभा ने गोआ विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना और गोवा विधानसभा सीटों का पुनर्समायोजन करना है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उन्हें आरक्षण देने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वर्ष 2001 के पांच सौ 66 थी जो अब बढ़कर लगभग एक लाख 49 हजार हो गई है। श्री मेघवाल ने कहा कि पहले केवल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण था, लेकिन अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनसंख्या बढ़ने के कारण विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देना आवश्यक हो गया है।