राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज कहा कि लंबित मामलों को कम करना, न्यायपालिका के लिए एक बडी चुनौती है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सभी हितधारकों को एकजुट होकर लंबित मामलों का समाधान तलाशना चाहिए।
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस अवसर पर कहा कि न्याय प्रणाली का एक अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र नागरिकों के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड ने कहा कि लंबित मामलों में कमी लाने के लिए गठित समिति ने इन मामलों के समाधान के लिए एक कार्य योजना लाने की रूपरेखा तैयार की है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपनी पहली राष्ट्रीय लोक अदालत संपन्न की है। इसमें लगभग एक हजार मामलों को पांच कार्यदिवस के भीतर सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया गया।
