राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य सरकारों से मदरसों के फंड को रोकने की सिफारिश की है। आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में मदरसों के कामकाज को लेकर गंभीर चिंता जताई है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मदरसों में पढ़ने वाले सभी मुस्लिम बच्चों का स्कूलों में दाखिला हो।

आयोग ने यह भी सलाह दी है कि मदरसों में पढ़ रहे गैर-मुस्लिम बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के आधार पर मुख्यधारा के स्कूलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

आयोग ने एक रिपोर्ट के आधार पर कहा कि मदरसों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 से छूट देने पर बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।