राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण – एनबीए ने राज्य जैव विविधता बोर्ड और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों के माध्यम से लाभार्थियों को 45 लाख रुपये से अधिक की राशि वितरित की है। इस राशि से तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र – दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सहित दस राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की 90 से अधिक जैव विविधता प्रबंधन समितियों को लाभ मिलेगा।