राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखण्ड विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक- यू॰सी॰सी को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के लागू होने के साथ ही उत्तराखण्ड आजादी के बाद यू॰सी॰सी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। एक सोशल मीडिया संदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यू॰सी॰सी विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है प्रदेशवासियों के लिए यह गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे और महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समरसता को बढ़ावा देने में यू॰सी॰सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि इस साल सात फरवरी को सदन में करीब दस घण्टे की चर्चा के बाद उत्तराखण्ड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया था। यू॰सी॰सी के कानून बनने से प्रदेश में भरण-पोषण, गोद लेने, उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद जैसे मामलों में भेदभाव न करते हुए सभी को बराबरी का अधिकार मिलेगा।