मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार भू कानून और मूल निवास के मुद्दे को लेकर संवेदनशील है और अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए प्रयासरत है। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग एक ही परिवार में अलग-अलग नामों से भूमि खरीद कर रहे हैं जो कि नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सरकार नियमों का उल्लंघन करने वालों की जांच कराएगी और उनकी जमीन राज्य सरकार में निहित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जिन भी व्यक्तियों ने पर्यटन, उद्योग जैसे व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति लेकर भूमि ली है, और भूमि का उपयोग प्रयोजन के लिए नहीं किया जा रहा है, ऐसी जमीनों का भी विवरण तैयार किया जा रहा है।