राज्य सरकार ने प्रदेश की पहली फिल्म प्रचार नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इसका उद्देश्य फिल्म निर्माताओं और सिनेमा प्रेमियों को पूर्ण संस्थागत सहयोग प्रदान करना है। इस नीति के अनुसार, बिहार की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए चार करोड़ रुपये तक का वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पंचायतों में अब पन्द्रह लाख रूपये से कम की योजना का भी टेंडर होगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल की नयी योजना पर सहमति दी है।
डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि अब मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत शहरों में आधारभूत संरचना का विकास होगा। अब इस योजना के तहत शहरों में सड़क, नाला, पार्क निर्माण, तालाबों-घाटों का सौंदर्यीकरण तथा बुनियादी सुविधाओं का निर्माण होगा। कैबिनेट ने राज्य के सभी अड़तीस जिलों में जिला परिषद की जमीन को लीज पर देने के लिए नई नीति को भी स्वीकृति प्रदान की। इसे बिहार जिला परिषद भू-सम्पदा लीज नीति, दो हजार चौबीस का नाम दिया गया है। इसके तहत तीस से पचास साल यानी लंबी अवधि की लीज के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।