कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आधार-सक्षम डिजिटल पहचान प्रणाली और प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने सेवा वितरण व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। उन्‍होंने यह बात नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कही। डॉ. सिंह ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी सबसे आसान और प्रभावी साधन बन गई है।