राज्य मंत्रिमंडल द्वारा आज विभागों को सुविधाजनक तरीके से क्लाउड सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मध्यप्रदेश क्लाउड पॉलिसी-2024″ का अनुमोदन किया। इस निर्णय से मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी) के माध्यम से केंद्रीयकृत रूप से विभागों को क्लाउड सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। मंत्रि-परिषद द्वारा स्मार्ट-पीडीएस प्रणाली राज्य में लागू करने की स्वीकृति दी गई। इसके अतंर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 3 वर्ष में 8 करोड़ 35 लाख रूपये व्यय किये जायेंगे। मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा निःशक्तजनों के बैकलॉग/कैरीफारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि की गई।

मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की ड्यू डेट बढ़ाने का अनुमोदन किया गया है। अब निर्धारित ड्यू डेट 28 मार्च को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2024 किया गया था।