राज्य के मुख्य सचिव आज सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें पिछले 20 वर्षों से कर्मचारियों के बकाये वेतन देने से संबंधित मामले में तलब किया था। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने मुख्य सचिव को मामले के समाधान के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया। इस 3 सदस्यीय कमेटी में झारखंड, बिहार और केंद्र सरकार के अवर सचिव रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। कमेटी सर्वोच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट देगी। इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी।