राज्य के प्लस टू के लिए नवनियुक्त शिक्षकों के विद्यालयों में योगदान के विषय पर निर्वाचन आयोग से अनुमति ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसे लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमिटी के जरिए निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि प्लस टू विद्यालयों के लिए चयनित नौ सौ तिरासी शिक्षकों को 7 मार्च को नियुक्ति पत्र मिला था और 30 मार्च तक उन्हें योगदान करना था, लेकिन सोलह मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से वे योगदान नहीं कर सके।