केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि समय पर कर हस्तांतरण, वित्त आयोग से अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया के माध्यम से राज्यों को केंद्र के समर्थन का उद्देश्य राज्यों में विकास को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यों से केंद्र सरकार की राज्य पूंजी निवेश विशेष सहायता योजना का लाभ उठाने को कहा।
उन्होंने कहा कि हालांकि इस योजना के अंतर्गत ज्यादातर ऋण लचीले हैं, लेकिन कुछ ऋण नागरिक-केंद्रित सुधारों और क्षेत्र-विशिष्ट पूंजी परियोजनाओं को लागू करने वाले राज्यों पर सशर्त हैं।
बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के मुख्यमंत्री और बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिसा, राजस्थान तथा तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री के साथ अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया।
