राज्यसभा में आज विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक-2025 पर चर्चा हो रही है। विधेयक का उद्देश्य मोबाइल उपकरणों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौतों को कानूनी रूप से प्रभावी बनाना है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार को इससे जुड़े अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रावधानों को लागू करने की शक्तियां प्राप्त होंगी। प्रस्तावित विधेयक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को कन्वेंशन के उद्देश्यों के लिए रजिस्ट्री अथॉरिटी के रूप में नामित करता है और कन्वेंशन को लागू करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। रजिस्ट्री अथॉरिटी विमानों का पंजीकरण और पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के नीरज डांगी ने हवाई अडडों के निजीकरण और बढे हुए विमान किरायों का मुद्दा उठाया। उन्होंने उडान योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके बावजूद आम जनता महंगा विमान किराया देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस सेवा का विस्तार किया जाना चाहिए।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि नागर विमानन क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में बडी भूमिका निभा रहा है।
भाजपा के धनन्जय भीमराव महादिक ने देश में नागर विमानन क्षेत्र के लिए एक मजबूत अवसंरचना बनाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में देश में केवल 74 हवाई अडडे चालू थे। वर्ष 2024 में इनकी संख्या बढकर 149 हो गई है। उडान मार्गों की संख्या भी बढकर करीब नौ सौ हो गई है। विमान यात्रियों की संख्या 16 करोड हो चुकी है। श्री महादिक ने कहा कि विमानन क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन से हवाई यात्रा सुगम हो गई है।
