मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के प्रदेश में क्रियान्वयन करने की स्वीकृति दी गई। योजना अनुसार प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के पात्र हितग्राही परिवारों को योजना के चार घटकों के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए 5 वर्षों की योजना अवधि में 10 लाख आवासों का निर्माण किया जायेगा।

इसमें 50 हजार करोड़ रूपये व्यय होंगे। इस बार अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत  कामकाजी महिलाओं/औद्योगिक श्रमिकों/शहरी प्रवासियों बेघर निराश्रितों और छात्रों के लिए किराये के आवास बनाकर उपलब्ध किया जायेगा। योजना अनुसार कल्याणी महिलाओं, सिंगल वूमेन, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य कमजोर एवं वंचित वर्गों के व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी।

मंत्रिपरिषद के निर्णयों के बारे में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी।