ग्रामीण विकास मंत्रालय और कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मंत्रालय ने आज संरचित कौशल, उद्यमिता विकास और बाजार-संरेखित आजीविका हस्तक्षेप के जरिए महिला स्वयं-सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य अनुरूपित, बाजार-उन्मुख प्रशिक्षण और उद्यमिता सहायता जरिए ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाना है।
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह सहयोग ग्रामीण महिलाओं को आत्मविश्वासी उद्यमियों में परिवर्तित करने की वचनबद्धता को सुदृढ़ बनाता है। उन्होंने कहा कि दोनों मंत्रालय एक साथ ग्रामीण भारत में तीन करोड़ लखपति दीदीयों के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता ज्ञापन देश के अंतिम छोर की महिलाओं को सशक्त बनाएगा। यह ज्ञापन एक ऐसे ग्रामीण भारत को निर्मित करने में सहायक होगा जहां महिलाएं आर्थिक परिवर्तन के केंद्र में होंगी।
इस कार्यक्रम के दौरान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि दोनों मंत्रालय मिलकर कौशल विकास के बुनियादी ढांचे को ग्रामीण आकांक्षाओं के अनुरूप बना रहे हैं। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि प्रत्येक महिला को आगे बढ़ने, कमाने और नेतृत्व करने का अवसर मिले।
