महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा “बाल विवाह मुक्त भारत अभियान“ की शुरूआत की गई है। यह पहल देश में बाल विवाह की सामाजिक कुरीति को समाप्त करने तथा किशोरियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिये की गई है। प्रदेश की महिला बाल विकास अपर मुख्य सचिव श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिख कर 30 अप्रैल अक्षय तृतीया पर होने वाले सामूहिक विवाहों में बाल विवाह रोकथाम के लिये निर्देश दिए है। उन्होंने बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल की जानकारी देते हुए कहा कि यह पोर्टल एक ऐसा अभिनव ऑनलाइन प्लेटफार्म है जो नागरिकों को बाल विवाह की घटनाओं की शिकायत दर्ज करने और देश भर में बाल विवाह निषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 181, 1098, 100 और बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल https://stopchildmarriage.wcd.gov.in  का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।