महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र में भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल ने समावेशी और अधिकार-आधारित सामाजिक विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के संविधान में नागरिकों को सामाजिक न्याय और सुरक्षा की गारंटी प्रदान की गई है। यह 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के देश के दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप है। उन्होंने भारत के अधिकार-आधारित समग्र सरकारी और सामाजिक दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे सभी को समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
भारत ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों को आवश्यक बताते हुए सामाजिक विकास में तेजी लाने के लिए मजबूत बहुपक्षीय सहयोग, क्षमता निर्माण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए समर्थन व्यक्त किया।
सामाजिक विकास आयोग का 64वां सत्र इस महीने की 10 तारीख तक चलेगा।
