महाराष्ट्र सरकार ने स्विटजरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान 15 लाख 70 हजार करोड़ रुपये के 54 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लगभग 16 हजार अवसर सृजित होने की संभावना है।
इनमें से एक समझौता एम एस एन होल्डिंग्स लिमिटेड से जुड़ा है जो लिथियम बैट्री परियोजना के लिए है। एक अन्य प्रमुख समझौता रिलायंस समूह के साथ हुआ है जो ग्रीन हाईड्रोजन, डेटा सेंटर और जैव ऊर्जा सहित अन्य क्षेत्रों के लिए है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक खरब डॉलर का बनाने का है। दावोस में 24 जनवरी तक चलने वाले सम्मेलन में आठ राज्य- केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल निवेश जुटाने के प्रयास कर रहे हैं। इस सम्मेलन में पांच केंद्रीय मंत्रियों, तीन मुख्य मंत्रियों और लगभग 100 कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों भाग ले रहे हैं।
