महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। इसे मार्च 2024 से लागू किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने किसानों को दिन में निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने की योजना का दायरा बढ़ाने को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक निगम गठित करने का भी फैसला किया है जिससे लगभग सवा करोड़ व्यक्ति लाभान्वित होंगे।
