महाराष्ट्र में दलदली भूमि के संरक्षण के लिए बम्बई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। उच्चतम न्यायालय ने दिसंबर 2024 के अपने आदेश में सभी उच्च न्यायालयों से अपने अधिकार-क्षेत्र वाली दलदली भूमि के संरक्षण के लिए कार्यवाही करने को कहा था। ऐसी भूमि को रामसर कन्वेंशन साइट भी कहा जाता है।

बम्बई उच्च न्यायालय ने इस मामले में पर्यावरण और वन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र वेटलैंड्स अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है। अदालत इस मामले में 25 फरवरी को सुनवाई करेगी।

रामसर का दर्जा अंतरराष्ट्रीय महत्व की दलदली भूमि को दिया जाता है। भारत में ऐसे 85 स्थल हैं जिनमें से तीन महाराष्ट्र में हैं। इनमें बुलढाणा जिले का लोनार झील, नासिक में नंदूर मदमेश्वर और ठाणे क्रीक शामिल हैं।