महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकंकर ने राज्य भर के सभी जिलाधिकारियों और संभागीय आयुक्तों को एक महीने के भीतर पोष आंतरिक शिकायत समिति की लेखापरीक्षा कराने का निर्देश दिया है।
सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्थानीय स्वशासन निकायों, निगमों और स्वायत्त संस्थानों को आंतरिक समितियों का विधिवत गठन करने और उन्हें कार्यरत रखने का निर्देश दिया गया है।
अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि जहां समितियां अधूरी हैं या गठित नहीं हैं, वहां तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए अन्यथा संभावित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 30 दिन के भीतर आयोग को एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
