भारत सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर जिले की 30 चयनित उचित मूल्य दुकानों में जन पोषण केंद्र खोले जाएंगे। इन केन्द्रों के माध्यम से पोषण से जुड़े गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाएंगे।

जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू ने बताया कि सरकारी राशन की दुकानों को पोषण केंद्रों में बदलने का मकसद, लोगों को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ मुहैया कराना है। जन पोषण केंद्रों में राशन के अलावा दैनिक ज़रूरत के सामान भी मिलेंगे।