बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत कंटेनर शिपिंग लाइन के गठन और बंदरगाह विकास परियोजना के वित्तपोषण के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सरबानंदा सोनोवाल की उपस्थिति में हस्ताक्षरित इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और विदेशी जहाजरानी ऑपरेटरों पर निर्भरता कम करना है।
इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय बजट में शिपिंग कंटेनरों के निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे घरेलू रसद को मजबूती मिलेगी और देश भर में कंटेनर संचालन का विस्तार संभव होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के जहाज निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 65 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि समझौता ज्ञापनों से घरेलू क्षमता निर्माण, समुद्री क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और विदेशी ऑपरेटरों पर निर्भरता कम होगी, जिससे भारत जहाजरानी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा। इस दौरान श्री सोनोवाल ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संगठनों को स्वच्छ भारत पखवाड़ा पुरस्कार 2025 और हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार 2025 भी प्रदान किए।
