भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें आगामी पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों की विधानसभा के चुनावों में पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती के लिए 5 और 6 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाली बैठक में राज्य के 25 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के शामिल होने से छूट का अनुरोध किया गया था।
राज्य सरकार ने पहले भी वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सूची भेजने के लिए आयोग के कई अनुरोधों को अनसुना कर दिया था, जिसके बाद आयोग ने स्वेच्छा से निर्णय लेते हुए पश्चिम बंगाल के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना सहित वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सूची तैयार की थी।
