गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई फोर सी) ने अपराधियों को पकड़ने के लिए एक नई ई-शून्य एफआईआर पहल शुरू की है। दिल्ली में अग्रणीय योजना के रूप में शुरू की गई यह नई प्रणाली राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या 1930 पर दर्ज दस लाख रुपये से अधिक राशि के साइबर वित्तीय अपराधों को स्वचालित रूप से एफआईआर में बदल देगी।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि इस नई प्रणाली से साइबर अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई और जांच संभव होगा। इसे जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार साइबर-सुरक्षित भारत बनाने के लिए साइबर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत कर रही है।
