भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा में सैकड़ों कर्मियों को अवैध रूप से नियुक्त किया। गरीब युवाओं के हक की नौकरी नेताओं की पैरवी पर बांटी गयी। पैसों के लेनदेन की सीडी सामने आयी है। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मामला प्रकाश में आने पर विक्रमादित्य आयोग का गठन कर जांच की गयी, जिसमें आलमगीर आलम पर लगे आरोप प्रमाणित भी हुए। उन्होंने हेमंत सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की बजाय उसकी समीक्षा के लिए एक और आयोग का गठन कर दिया गया। राज्य सरकार नहीं चाहती कि नियुक्ति घोटाला की सच्चाई सामने आये और झारखंड के युवाओं को न्याय मिले।।