बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम-2025, बैंकिंग क्षेत्र के प्रशासनिक मानकों को बेहतर करने और जमाकर्ताओं तथा निवेशकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिनियम 15 अप्रैल को अधिसूचित और 1 अगस्त से लागू हुआ था। अधिनियम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बेहतर लेखा परीक्षा गुणवत्ता के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के लिए बैंकिंग संस्थाओं की रिपोर्टिंग में एकरूपता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग प्रशासन को गुणवत्तापूर्ण बनाना, लेखा परीक्षा में पारदर्शिता बढाना, जमाकर्ता संरक्षण में वृद्धि करना और सहकारी बैंकों को अधिक मजबूत नियामक ढांचे के अंतर्गत लाना है।
इस अधिनियम के पांच कानूनों में 19 संशोधन शामिल किये गये हैं। ये प्रावधान मुख्य रूप से परिसंपत्तियों के सुचारू हस्तांतरण के लिए परिसंपत्ति उत्तराधिकार में स्पष्टता प्रदान करते हैं। इसके अलावा, नियामक अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समान शब्दावली सुनिश्चित करने और वैधानिक समय सीमा को संशोधित करने के प्रयास किये गये हैं।
