मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य के 13 जिलों में संचालित 19 डायलिसिस केंद्रों में बीपीएल और गोल्डन कार्ड धारक मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने पर्वतीय इलाकों के मरीजों को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए निःशुल्क डायलसिस योजना के कुशल संचालन पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत सभी मरीजों का विवरण पीएमएनडीपी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो।

गौरतलब है कि प्रदेश में संचालित 19 डायलिसिस केंद्रों में 153 मशीनें उपलब्ध हैं, जिनमें 82 मशीनें पीपीपी मोड और 49 हंस फाउंडेशन के सहयोग से संचालित हो रही हैं। 2024-25 में अब तक 1 लाख 17 हजार 490 डायलिसिस सेशन किए जा चुके हैं।