बांग्लादेश ने संयुक्‍त राष्‍ट्र विकास नीति समिति से वैश्विक और घरेलू आर्थिक झटकों के मद्देनजर सबसे कम विकसित देश की श्रेणी से बाहर निकलने की प्रक्रिया को तीन साल के लिए स्थगित करने का औपचारिक अनुरोध किया है। इन झटकों के कारण परिवर्तन की तैयारियों में देरी हुई है। बांग्लादेश सरकार के आर्थिक संबंध प्रभाग के अधिकारियों के अनुसार इस संबंध में 18 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र विकास नीति समिति के अध्यक्ष जोस एंटोनियो ओकाम्पो को एक पत्र भेजा गया था। समिति 24 से 28 फरवरी तक इस अनुरोध की समीक्षा के लिए बैठक करेगी।

सरकार ने कहा कि बांग्लादेश अब भी तीनों मानदंडों – प्रति व्यक्ति आय, मानव संसाधन और आर्थिक संवेदनशीलता को पूरा करता है, लेकिन पांच साल की तैयारी अवधि कई संकटों के कारण बाधित हुई है। इनमें कोविड-19 महामारी के दीर्घकालिक प्रभाव, रूस-यूक्रेन युद्ध का ऊर्जा और खाद्य कीमतों पर प्रभाव, वैश्विक वित्तीय स्थितियों में सख्ती और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता शामिल हैं।  पत्र में घरेलू वित्तीय क्षेत्र की कमजोरियों, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव, निवेश में गिरावट और रोजगार सृजन की धीमी गति का भी उल्लेख किया गया है। बांग्लादेश ने संकट-प्रतिक्रिया प्रावधान के तहत तैयारी की अवधि को नवंबर 2029 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।