वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय बजट में सरकार ने एक प्रतिस्पर्धी, सुदृढ़ और वैश्विक स्तर पर एकीकृत अर्थव्यवस्था के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। मंत्रालय ने कहा कि बजट का उद्देश्य व्यापक सुधार, निवेश एजेंडा को आगे बढ़ाना और एक विश्वसनीय वैश्विक व्यापारिक साझेदार के रूप में देश की स्थिति को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के निर्यात को बढ़ावा देने और ऋण सुगम बनाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के लघु एवं मध्यम उद्यम विकास कोष की घोषणा की गई है।
बजट की प्रमुख विशेषताओं में श्रम प्रधान क्षेत्र, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए कर छूट शामिल हैं, जिससे विदेशी निवेश में तेजी आने, डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने और भारत को डिजिटल और डेटा-आधारित सेवाओं के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है।
मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय बजट एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है और निरंतर निर्यात वृद्धि, रोजगार सृजन और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है।
