निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके मानदेय का भुगतान तत्काल किया जाए। आयोग ने पहले भी राज्य को इस मुद्दे पर लिखा था, लेकिन भुगतानों के निपटान के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त न होने के कारण फिर से निर्देश जारी किये गए हैं।